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| On 3 weeks ago

EWS विद्यार्थियों को मिली सौगात शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

हिमाचल प्रदेश राज्य के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) EWS कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इसके तहत अब आर्थिक तौर पर कमजोर (EWS) छात्रों को शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। वहीं स्पोर्ट्स व सांस्कृतिक कोटे को भी बहाल कर दिया है।

सरकार ने जारी किए आदेश


हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सम्बद्ध में आदेश जारी किए हैं। राज्य के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों को पत्र लिखकर इन नियमों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कॉलेजों में दाखिले के लिए नियमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें

कि इन दिनों कॉलेजों में प्रवेश (ADMISSION) की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होने से आर्थिक कमजोर वर्ग ( EWS ) के हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। विद्यार्थियों ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई है।

स्पोर्ट्स व सांस्कृतिक कोटा हुआ बहाल


इससे पूर्व सरकार की ओर से पूर्व में स्पोर्ट्स व सांस्कृतिक कोटे को खत्म कर दिया गयाथा। जिसको लेकर कई बार विरोध भी हुआ। पिछले माह ही उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ अमरजीत शर्मा की अध्यक्षता में निदेशालय में एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। जिसमें स्पोर्ट्स व सांस्कृतिक कोटे को बहाल करने पर सहमती जताई गई थी। इसके बाद अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस सम्बद्ध में अधिसूचना जारी की

गई है। ऐसे में अब एक बार पुनः कोटा बहाल होने से सांस्कृतिक क्षेत्र से आने वाले स्टूडेंट्स का इसका फायदा मिल सकेगा।

इन कारणों से हुआ बदलाव


दरअसल सरकार की ओर से प्रवेश के लिए लागू किए गए 200 प्वाइंट रोस्टर में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) व दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 10 व पांच प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने के आदेश जारी किए थे। इसके तहत जिन कॉलेजों व शिक्षण संस्थानों में सीमित सीटें हैं एवं जहां मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है उनमें खेल व सांस्कृतिक एक्टिविटी में अग्रणी रहने वाले स्टूडेंट्स को आरक्षण बंद कर दिया गया था। पूर्व में इनका पांच प्रतिशत कोटा था। ऐसे में आरक्षण बंद होने का खिलाड़ियों, खेल संगठनों सहित विभिन्न संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार से इस पर पुनः विचार की मांग की गई।

केंद्र सरकार ने दिया था मेडिकल एजुकेशन में दस प्रतिशत आरक्षण


गौरतलब है कि पिछले माह जुलाई में ही केंद्र सरकार ने देश में मेडिकल शिक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया था। इसके तहत मेडिकल शिक्षा में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी व पीजी मेडिकल, डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी को 27 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) प्रदान करने का फैसला किया था।

क्या है ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण

ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण सामान्य श्रेणी (GENERAL) के उन उम्मीदवारों के लिए लागू किया गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए से कम है। यह आरक्षण कोटा केवल सामान्य श्रेणी (GENERAL) के उम्मीदवारों के लिए ही है। यह कोटा परिवार की वार्षिक आय (ANNUAL INCOME) व सम्पत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके तहत इस कैटेगरी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पिता की वार्षिक आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए साथ ही परिवार के पास 5 एकड़ के कम की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 1 हजार वर्ग फीट से अधिक का आवासीय फ्लैट का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शहरी सीमा में 100 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भू-खंड अथवा मकान नहीं होना चाहिए।