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House Rent Allowance : Complete Information

मकान किराया भत्ता सम्बंधित पूर्ण जानकारी।

मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट रूल्स 1989) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर सहित

यह प्रश्नोत्तरी राज्य सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता सम्बन्धी आवश्यक सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हैं। प्रश्नोत्तरी सामग्री को समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और आदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह सामग्री विशिष्ट / असाधारण मामलों पर लागू नहीं होती है और इसके तहत ऐसा कोई दावा भी नहीं किया जा सकता है। जब भी तथ्यों के अर्थ या सामग्री की व्याख्या में कोई अंतर होता है तो समय-समय पर जारी किए गए मूल नियमों और आदेशों को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

प्रश्न - 1. इन नियमों के दायरे में कौन आता है?

उत्तर - दैनिक वेतन या आवधिक काम पर लगाए गए कर्मचारियों को छोड़कर सभी राज्य सरकार के कर्मचारी इन नियमो के अधीन आते है। यह नियम अनुबंध/संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कार्मिको पर लागू नहीं होंगे जब तक कि नियुक्ति अनुबंध की शर्तों में मकान किराया प्रदान करने का वर्णन नहीं किया जाता है। (नियम 1)

प्रश्न - 2. एचआरए की गणना के लिए मूल वेतन क्या माना जाता है?

उत्तर - मूल वेतन का अर्थ है - राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (24) (i) में परिभाषित वेतन जिसमें मूल वेतन, विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन शामिल है या वित्त विभाग के आदेश FD/F.6 (4) एफडी / नियम / 2017 दिनांक 30-10-2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स में वर्णित सेल में निर्धारित वेतन को मकान किराया गणना हेतु मूल वेतन माना जाता है।

प्रश्न - 3. एचआरए किस परिस्थिति में राज्य सरकार के सेवक के लिए स्वीकार्य नहीं होगा?

उत्तर - 1. कार्मिक जो (i) सरकारी स्वामित्व या लीज पर आवास या सरकारी भवन में रियायती दरों पर आवास सुविधा अर्थात् सर्किट हाउस, डाक बंगले, सरकार के स्वामित्व वाले होस्टल आदि प्राप्त करता है या (ii) देवस्थान विभाग या किसी अन्य सरकारी विभाग से संबंधित आवास या (iii) U.l.T./स्थानीय कोष निकाय या किसी अन्य स्वायत्त निकाय से संबंधित आवास प्राप्त करता है तो वह मकान किराया भत्ता प्राप्ति का हकदार नही होगा।

  1. जो कार्मिक सरकारी आवास के आवंटन की तारीख से या लीज की तारीख से या आवास आवंटन के आठवें दिन से सरकारी आवास के आवंटन की तारीख के बाद, जो भी पहले हो, स्वीकार करता है।
  2. जो कार्मिक सरकारी आवास साझा करता है जो किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को मुफ्त किराए पर आवंटित किया जाता है या यदि अपनी पत्नी / उसके पति को आवंटित आवास में रहता है या सरकार या स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रमों या निकायों द्वारा उसके / उसके माता-पिता / बेटे / बेटी को आवंटित किया जाता है। नियम 3

प्रश्न - 4. एचआरए किस परिस्थिति में राज्य सरकार के सेवक के लिए स्वीकार्य होगा?

उत्तर - एक सरकारी नौकर जो किराए के आवास में रह रहा है, वह नियम 5 में उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करने पर कि वह मकान किराए पर कुछ खर्च वहन कर रहा है या किराए के लिए योगदान कर रहा है।
यदि किराए पर दिया गया आवास एक या एक से अधिक व्यक्तियों को (सरकारी कर्मचारी है या नहीं) आवंटित है और सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया गया वास्तविक किराया भूमि स्वामी को दिए जाने वाले किराए की राशि के बराबर या उससे कम है तो यह समझा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी किराए पर कोई खर्च नहीं कर रहा है और न ही किराए के लिए योगदान कर रहा है।

एक सरकारी कर्मचारी जो उसकी पत्नी / उसके पति, बच्चों, पिता या माता के स्वामित्व में या एक हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले घर में रहता है, जिसमें वह सह-अभिभावक है तो वह नियम 5 में उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। इसके लिए उसे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह घर या संपत्ति कर या घर के रखरखाव के लिए भुगतान / योगदान कर रहा है।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से लीज आधार पर खरीदे गए घर में रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अधीन एक घर का मालिक माना जाएगा और उसे नियमानुसार मकान किराया भत्ता स्वीकार्य होगा।
यदि पति और पत्नी दोनों एक ही स्थान पर सरकार की सेवा में हैं और किराए के आवास में एक साथ रह रहे हैं, तो दोनों को मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, जो भत्ते के आहरण के लिए अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा। इसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मकान या संपत्ति कर या घर के रखरखाव के लिए भुगतान कर रहा है या कर सकता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकता है।
नियम 4 (1), (2), (3) और (5)

प्रश्न - 5. एक सरकारी कर्मचारी को एचआरए का लाभ उठाने के लिए अधिकतम समय अवधि क्या है?

उत्तर - एक सरकारी सेवक को किराए / स्वामित्व वाले आवास के कब्जे की तारीख से नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने पर मकान किराया भत्ता दिया जाए

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बशर्ते कि यदि उक्त आवेदन आवास या स्वीकार्यता के कब्जे की तारीख के एक महीने के भीतर किया गया है तो भत्ता आवेदन की तारीख से स्वीकार्य होगा।
एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी के मामले में यदि वह अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु अवधि के सफल समापन के एक महीने के भीतर या वित्त विभाग के स्पष्टिकरण दिनांक 29.01.2020 के अनुसार नियमित वेतनमान में वेतन प्राप्ति के एक महीने के भीतर आवेदन करता है, तो एचआरए प्रदान किया जाएगा। नियम 4 (4)

प्रश्न - 6. सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य एचआरए की वर्तमान निर्धारित दरें क्या हैं?

उत्तर - एचआरए की वर्तमान दरें क्रमशः बेसिक पे के 16% और 8% के बराबर होंगी, जो क्रमशः Y- श्रेणी और Z- श्रेणी के शहरों के लिए पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अनुसार वेतन पर आहरित होगी। नियम 5 (1)

प्रश्न - 7. Y श्रेणी और Z श्रेणी के तहत किन शहरों को वर्गीकृत किया गया है?

उत्तर - 5 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को Y श्रेणी के शहर के रूप में माना जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर Y श्रेणी के शहरों की श्रेणी में आता है।
5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को Z श्रेणी के शहर के रूप में माना जाएगा। Y श्रेणी के शहरों के अलावा शेष सभी शहर / कस्बे इस श्रेणी में आते हैं। नियम 5(2)

प्रश्न - 8. यदि किसी कर्मचारी के मौजूदा कार्यालय को नगर निगमों / शहरी समूह की सीमा से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, तो HRA की दर क्या होगी?

उत्तर- कार्यालय के स्थान में इस तरह के बदलाव के मामले में मौजूदा दरों को ऐसे कर्मचारियों और उन लोगों के लिए भी जारी रखा जाएगा जो उपर्युक्त सीमा के भीतर स्थित कार्यालय में तैनात हैं। यह आदेश 1-6-2018 से प्रभावी होगा। नियम 5 (2) अपवाद

प्रश्न - 9. क्या एचआरए कर्मचारी को छुट्टी के दौरान स्वीकार्य होगा?

उत्तर - एक सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश और इनकार छुट्टी / टर्मिनल छुट्टी को छोड़कर 180 दिनों से कम के सभी प्रकार के अवकाशों के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो वह छुट्टी पर जाने से पहले प्राप्त कर रहा था।
टीबी, कैंसर, कुष्ठ या मानसिक रोग से पीड़ित एक सरकारी कर्मचारी नियम 6 (a) नोट (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन 240 दिनों से अधिक की छुट्टी के दौरान मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
नियम 6 (ए) (1) और (2)

प्रश्न - 10. क्या एचआरए अस्थायी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?

उत्तर - हां, लेकिन चार महीने की सीमा के अधीन। यदि अस्थायी सेवा को बाद में चार महीने से आगे बढ़ा दिया जाता है, तो एचआरए सेवा विस्तार के आदेश की तारीख तक बरकरार रहेगा। नियम 6 (ए) (3)

प्रश्न - 11. क्या एचआरए कार्यग्रहण काल के दौरान कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?

उत्तर - हाँ, एक सरकारी सेवक को कार्यग्रहण काल के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा जो वह उस स्थान पर प्राप्त कर रहा था जहाँ से उसका स्थानांतरण किया गया था। हालांकि कार्यग्रहण काल को अन्य अवकाश के साथ लेने पर यह अधिकतम 180 दिनों की छुट्टी की सीमा के साथ दिया जाएगा। नियम 6 (बी)(i)

प्रश्न -12. किस दर पर एचआरए उस कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा जो एक नए स्थान पर स्थानांतरित हो गया है?

उत्तर - एक सरकारी कर्मचारी जो अपने पुराने कार्यस्थल पर मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है और जो स्थानांतरण पर अपने परिवार को पुराने स्थान पर छोड़ देता है क्योंकि उसने नए स्थान पर किराए पर / खुद का घर नहीं लिया है या उसे नए स्थान पर सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, तो वह नए स्थान पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने तक की अवधि के लिए पुराने स्थान पर उसके द्वारा जिस दर पर मकान किराया भत्ता आहरित किया जा रहा था, उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जब तक कि उसे नए स्थान पर राजकीय आवास आवंटन नही हो/किराए का मकान प्राप्त न कर ले। नियम 6 (बी) (ii)

प्रश्न - 13. क्या एचआरए, पोस्टिंग ऑर्डर (एपीओ) की प्रतीक्षा के दौरान कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?

उत्तर - सरकारी कर्मचारी को एपीओ की अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाता है अतः एपीओ अवधि के दौरान कार्मिक मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। नियम 6 (c)

प्रश्न - 14. क्या HRA भारत के भीतर प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?

उत्तर - सरकारी कर्मचारी जो भारत में प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिसके प्रशिक्षण की अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (बी) (i) के तहत कर्तव्य के रूप में माना जाता है तो वह ऐसे प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि वह प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहा था। लेकिन यह भत्ता निम्न शर्तो के अधीन होगा - (i) यदि वह अपने परिवार को उस स्थान पर रखना जारी रखता है जहां से वह प्रशिक्षण के लिए गया है।
(ii) यदि वह अपने परिवार को उस स्थान पर नहीं रखता है जहाँ से वह प्रशिक्षण के लिए गया है, लेकिन उसे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुफ्त में या रियायती दरों पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। नियम 6 (डी)

प्रश्न - 15. विदेश में प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी को HRA किस दर पर स्वीकार्य होगा?

उत्तर - एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त है या सरकारी प्रायोजित उम्मीदवार के रूप में प्रशिक्षण पर जाता है तो वह कार्मिक प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्ति का हकदार होगा जिस दर पर वह प्रशिक्षण पर रवाना होने से पूर्व पुराने स्थान पर प्राप्त कर रहा था जहाँ से उसे विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। नियम 6 (ई)

प्रश्न - 16. क्या एचआरए पुन: नियुक्ति पर कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?

उत्तर - वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22-9-2014 के तहत पुन: नियुक्ति पर एचआरए स्वीकृति के प्रावधान को हटा दिया गया है।

प्रश्न - 17. निलंबन के दौरान एचआरए किस दर पर कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?

उत्तर - एक सरकारी सेवक उस दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर पर उसे वेतन का भुगतान निलंबन की अवधि के दौरान किया गया था। जैसा कि नियम 6 (जी) के नोट 1 और 2 में स्पष्ट शर्तो के अधीन भुगतान किया गया है। नियम 6 (g)

प्रश्न - 18. राज्य के बाहर तैनात कर्मचारी को HRA किस दर पर स्वीकार्य होगा?

उत्तर - ऐसे मामलों में जहां राज्य के बाहर तैनात एक सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा आवासीय या लीज पर ली गई इमारत में आवास प्रदान

किया जाता है, तो उसे राजस्थान सिविल सेवा(आवासीय आवास के किराए की वसूली) नियम 1958 के तहत निर्धारित दरों पर किराए का भुगतान करना होगा।

अगर आवासीय उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो एक सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू मकान किराया भत्ता नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा या संबंधित राज्य के मकान किराया भत्ता नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता प्राप्ति का हकदार होगा। इन दोनों विकल्पों में जो भी उसके लिए लाभप्रद हो। नियम 7

प्रश्न - 19. क्या एचआरए के अनुदान के लिए स्थायी वर्कचार्ज कार्मिक पात्र होगा?

उत्तर - जो कर्मचारी राजस्थान कार्य प्रभार कर्मचारी (संशोधित वेतन) नियम 2017 के तहत भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ .6 (4) एफडी / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 1-10-2017 से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।
एफडी आदेश संख्या F.13 (3) एफडी / नियम / 2017 दिनांक 30-10-2017

प्रश्न - 20 यदि एचआरए के लिए प्रमाणपत्र (अनुबंध - बी) में परिवर्तन किया गया है तो क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तर - यदि एचआरए में वृद्धि या कमी के परिणामस्वरूप अंतिम रूप से प्रमाणपत्र (अनुबंध - बी) में प्रावधान में बदलाव होता है, तो परिवर्तन होते ही एक नया प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियम 8 (1)

प्रश्न - 21. डीडीओ की मकान किराया भुगतान के संबंध में जिम्मेदारी क्या है?

उत्तर - डीडीओ प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के बिल में नियम 8 (2) के अनुसार एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा जो कार्मिक को सरकारी आवास प्रदान नहीं करने के संबंध में होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा - प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में अंकित सरकारी कर्मचारी जिनके द्वारा मकान किराया भत्ता लिया जाता है, उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।" नियम 8 (2)

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मकान किराया भत्ता (HRA ) प्राप्त करने हेत प्रपत्र

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