Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana (इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना)

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana की शुरुआत की गयी है। Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के माध्यम से Covid19 के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, Street Vendors ,थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं देने वाले नागरिको को ₹50000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र भी इस योजना के संचालन के लिए जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पढ़े दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होगा। यह योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। लाभार्थी को ऋण का पुनर भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का उद्देश्य -

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का मुख्य उद्देश्य Covid 19 के कारण लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

जिससे कि वह अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें।इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को भी विकसित किया जा सकेगा। यह योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोनावायरस संक्रमण से पड़े प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी। Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
  1. लाभार्थी को ₹50000 तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाना
  2. अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए और बढ़ावा देना
  3. स्व-रोजगार को प्रेरित करना
  4. रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना
  5. अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को कम करना

Also Read

UP Widow Pension Scheme (उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना)
Bhagya Laxmi Yojana (भाग्यलक्ष्मी योजना)
Rajasthan Tarbandi Yojana (राजस्थान तारबंदी योजना)
Ayushman Bharat Yojana (आयुष्मान भारत योजना)
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana (MLUPY)
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना)
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)
PM Mudra Yojana (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana)

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के लाभ तथा विशेषताएं -

  • Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से Covid 19 संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को ₹50000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज (Interest) मुक्त होगा।
  • 31 मार्च 2022 तक इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
  • लोन प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
  • लोन के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
  • लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर करना होगा।
  • जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा।
  • उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
  • योजना के अंदर आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की जा सकती है।
  • यह निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है।
  • राशि का भुगतान 4 से 15 महीने में 12 एक सामान किस्तों में किया जाएगा।
  • लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क भुगतान नहीं करना होगा।
  • लगभग 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से बेरोजगार हुए नागरिक को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा ।
  • कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को भी इस योजना के माध्यम से कम किया जा सकेगा है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए Eligibility Criteria -

  • आवेदक राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है
  • इच्छुक व्यक्ति की आय 18 साल से लेकर 45 साल तक के मध्य होनी चाहिए
  • सभी छोटे व्यापारी जिनको नगरीय निकाय द्वारा कोई सर्टिफिकेट पहचान पत्र मिला हो, इस योजना के पात्र माने जाएंगे
  • बेरोजगारी भत्ता योजना से जुड़े लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे
  • निकाय की ओर से सर्वेक्षण में छूटे हुए व्यापारी अथवा नगर विक्रय समिति के अनुशंसा पत्रों वाले व्यापारी विक्रेता भी योजना के पात्र होंगे।
  • ऐसे आवेदक जिनका चयन सर्वेक्षण के दौरान हुआ है लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया है, वे भी पात्र होंगे।
  • वह व्यापारी जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक है या फिर पूरे परिवार की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे

Documents Required For इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना -

  • Aadhaar Card
  • निवास प्रमाण पत्र
  • Income Certificate
  • पहचान पत्र
  • Age Certificate
  • Mobile Number
  • Passport Size Photo

Indira Gandhi Credit Card Yojana Rajasthan List 2021 – लाभार्थी सूची

  1. जानकारी के अनुसार, सरकार शहरी स्थानीय निकायों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-सरकारी बैंकों द्वारा विक्रेताओं को प्रमाण पत्र जारी करने के आधार पर जिला स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करेगी।
  2. प्राप्त सभी आवेदनों की पात्रता के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा।
  3. सभी पात्र लाभार्थियों सूची तैयार की जाएगी और उन्हें किसी योजना का लाभ दिया जाएगा
  4. जल्द ही विभाग द्वारा यह सूची सार्वजनिक की जाएगी

Online Application Process in Indira Gandhi Credit Card Yojana

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर प्राप्त हुए लोन पर लाभार्थी को ब्याज(Interest) जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में आने वाले 5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत शासन विभाग के जरिये से किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

  • यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल वेबपोर्टल एवं एंड्राइड ऐप के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
  • लाभार्थी द्वारा ईमित्र किओस्क की भी आवेदन के लिए सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा आवेदकों को मार्गदर्शन करने के लिए एवं शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी।