मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना (Mukhya Mantri Samagra Gram Vikas Yojana in Hindi)

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना : उत्तर प्रदेश के प्यारे देशवासियो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत की है। इससे पहले यूपी मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना को बंद कर दिया गया था, मुख्यमंत्री ने इस योजना को फिर से शुरू किया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस योजना को चलाने का आदेश दिया है ताकि उन्हें अपने अधीन शहीदों के लिए

इस योजना को फिर से शुरू करना पड़े. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर गांव में सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं हों, इस योजना का नाम कुत्ते के नाम पर रखा जाएगा और अपने देश के लिए बलिदान देने वाले परिवारों के बलिदान को भी याद किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना यूपी मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना योगी सरकार ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए

यह पहल की, जहां आजादी के बाद से विकास नहीं हुआ है, मुख्य के साथ विकास की धारा। है। वंचित बस्तियों जैसे वंतांगिया, मुसहर आदि में, जहां बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित नहीं की जा सकीं, बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना (Mukhya Mantri Samagra Gram Vikas Yojana in Hindi) :

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना यूपी मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना राज्य सरकार इन गांवों में 24 योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने जा रही है। इसके अलावा, यूपी सरकार लोगों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करने के लिए राज्यों में कई रोजगार सृजन योजनाएं भी शुरू करने जा रही है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ावा मिलेगा।

योजना का नाममुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना
योजना की तिथि9 जनवरी 2018
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए गांव
विभागग्राम्य विकास विभाग

मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना नया अपडेट (mukhyamantri samagra sampada vikas yojana New Update in Hindi) :

योगी सरकार ने विधायकों की मुराद पूरी कर दी

है. अब एक बार फिर विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए सिफारिशें कर सकेंगे। इसके लिए बजट में 1512 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट सोमवार को पेश करते हुए जैसे ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसकी घोषणा की, पूरे सदन ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया.

वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, कोरोना काल के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के विकास में विधानमंडल के माननीय सदस्यों के प्रत्यक्ष योगदान के लिए विधायकों को विधानमंडल क्षेत्र विकास कोष के बराबर राशि प्रदान की जायेगी. विधानमंडल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए उनकी सिफारिश। इसके लिए 1512 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के लाभ (Benefits of Mukhya Mantri Samagra Gram Vikas Yojana in Hindi) :

  • यह सम्राट ग्राम योजना शहीदों के गांवों का सम्मान करेगी और सम्मान के रूप में उन्हें शहीद ग्राम के रूप में नामित करेगी।
  • इसके अलावा राज्य सरकार शहीदों के नाम पर एक मूर्ति और द्वार का निर्माण करेगी।
  • इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करेगा। यदि अधिक धन की आवश्यकता होगी, तो सरकार विधानमंडल क्षेत्र निधि (विधायी निधि) से धन का उपयोग करेगी।
  • उत्तर प्रदेश सरकार 24 जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी जिसमें सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा।
  • सरकार गांवों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं शुरू करेगी।
  • अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमा को अलग करने वाले गांवों का ही निर्माण उन जगहों पर किया जाएगा।
  • इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों का समग्र विकास करना है।

राज्य में पहली बार वर्ष 2014-15 से मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना बजट उपलब्धता की दृष्टि से एवं उपरोक्त अधोसंरचना के संचालन हेतु संचालित हो रहे थे। राज्य में समान रूप से निर्माण कार्य। योजनाओं को एकीकृत कर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई।

योजना के तहत अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। योजनान्तर्गत कार्य के महत्व एवं धनराशि की उपलब्धता, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रियों की संस्तुतियों, जनदर्शन कार्यक्रम, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों की अनुशंसा प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत जारी की जा रही है। .

योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए 300.00 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2014 तक 18 जिला पंचायतों को 25885.99 लाख रुपये के कुल 8360 निर्माण कार्यों की अनुशंसा की गई है। शेष रू0 4114.01 लाख के निर्माण कार्यों की संस्तुति प्रक्रियाधीन है।