भारतीय वित्त विकास निधि योजना (Pooled Finance Development Fund Scheme in Hindi)

भारतीय वित्त विकास निधि योजना : यह योजना भारत सरकार द्वारा कैरियर लोकल बॉडीज के लिए शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए पीएफडीएफ द्वारा पूलित वित्त विकास निधि योजना शुरू की गई है।

भारतीय वित्त विकास निधि योजना शहरी विकास मंत्रालय ने देश में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को ऋण सुविधाएं देने के लिए 2006 में पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड (पीएफडीएफ) योजना शुरू की थी।

जिससे वह अपने कार्य को आगे बढ़ा सके तथा उनके कार्य में रुकावट ना आने से आम जनता को भी कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा अभी तक बनाई गई है उन योजनाओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है की आम नागरिकों को

सहायता प्रदान करना अगर आप इस योजना के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहे।

भारतीय वित्त विकास निधि योजना के मुख्य बिंदु (Key Highlights Pooled Finance Development Fund Scheme in Hindi) :

योजना का नाम :भारतीय वित्त विकास निधि योजना
योजना कब शुरू की गयी :2006
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी केंद्र सरकार
योजना का उद्देश्य :सरकारी दफ्तरों को ऋण देना
योजना की अधिकारिक पोर्टल :यहां क्लिक करें

भारतीय वित्त विकास निधि योजना के उद्देश्य (Objectives Of Pooled Finance Development Fund Scheme in Hindi) :

  • शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए पहचाने गए अर्बन लोकल बॉडीज की ओर से पूल वित्त पोषण बांड में पूंजी बाजार तक पहुंचने के लिए राज्य, पूल वित्त संस्थाओं (एसपीएफई) को ऋण वृद्धि सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंकों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस योजना के तहत धन राशि प्रदान की जाती है।
  • उपयुक्त ऋण वृद्धि सुविधाओं के तहत लोकल बॉडीज के द्वारा।
  • उधार लेने की लागत को कम करना और मौजूदा राशि को पुनर्गठन करना।
  • यह केंद्र या राज्य सरकार की ओर से पानी, स्वच्छता और किसी अन्य बैंक योग्य शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

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भारतीय वित्त विकास निधि योजना का वितरण कैसे होता है (Process Pooled Finance Development Fund Scheme in Hindi) :

  • सीआरईएफ में सरकार की ओर से सिर्फ एक बार ही अनुदान और अग्रिम योगदान होगा। किसी भी गलती या चूक के मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता प्रदान नहीं कर जाएंगे।
  • ऋण की गारंटी देने वाली एजेंसी या संस्थान को इसका जिम्मेदार माना जाएगा।
  • प्रदान किए गए बांड की अवधि के अंत में, सीआरईएफ में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी मानी जाएगी ऑल लोकल बॉडीज को उधार के तौर पर यह बॉन्ड सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • CREF को SPFE द्वारा निष्पादित किया और योजना के तहत उनके खातों को एसपीएफ से भिन्न रखा जाएगा और यह फंड सरकार द्वारा को बांड और सिक्योरिटी इसमें निवेश कर आ जाएगा जोकि क्रेडिट रेटिंग के तौर पर काफी अच्छी है।
  • भारतीय वित्त विकास निधि योजना के तहत CREF का कोष समय के साथ बढ़ेगा और SPFE शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में और निवेश का लाभ उठाने में सक्षम होगा।
  • भारतीय वित्त विकास निधि योजना के तहत जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट CREF के द्वारा निवेश किए गए जगह पर इनकम टैक्स अवश्य लगेगा।
  • इस योजना के तहत पीएफडीएफ कि जिम्मेदारी रहेगी।
  • शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सुधार, सेवा वितरण और अंततः आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूएलबी को संसाधनों की उपलब्धता पूर्ण रूप से सूचित करना।