प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana in Hindi)

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्र शासित योजना है जिसको 2009 - 10  में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में इस योजना कोभारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में 1000 गांव के अंतर्गत शुरू किया गया था और बाद में इसे 2015 में बढ़ाते हुए असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखण्ड, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा तक विस्तृत कर दिया था।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक ऐसी योजना है जिसमें ज्यादातर समस्याओं का समाधान हमको पाया जाएगा जैसे कि गांव को

सड़क से जोड़ना बच्चों को टीकाकरण इत्यादि ऐसी चीजें कवर्ड है जिनसे जन समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य (Objectives Of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana in Hindi) :

  • इस योजना के तहत उनके पास अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धि करवाना।
  • इस योजना के लागू होने से समाज में नीचे व सामान्य वर्ग माने जाने वाले जाति आबादी के बीच असमानता समाप्त हो जाती है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य छुआछूत, भेदभाव, अलगाव, और अनुसूचित जाति के खिलाफ या उनके साथ अत्याचारों को समाप्त किया जाता है, जैसे अन्य
    सामाजिक बुराइयों जैसे लड़कियों / महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, शराब और मादक द्रव्यों का सेवन, आदि, और समाज के सभी वर्ग सम्मान और समानता रूप से उनको उनका हक दिलाया जाए।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के मुख्य बिंदु (Key Highlights OF Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana in Hindi) :

योजना का नाम :प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
योजना कब शुरू की गयी :2009
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी केंद्र सरकार
योजना का उद्देश्य :गांव का विकास
योजना की अधिकारिक पोर्टल :यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य आते हैं (Area Cover By Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana in Hindi) :

इस योजना के अंतर्गत यह राज्य आते हैं :-

  • असम
  • बिहार
  • उत्तर प्रदेश
  • राजस्थान
  • तमिलनाडु।

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प्रप्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनाकी कार्यान्वित (Implementation Of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana in Hindi) :

  • यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिससे समाज में हो रहे हैं वर्गों के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके।
  • केंद्रित ध्यान सुनिश्चित करने के लिए, चयनित राज्यों को उसी या 2-3 निकटवर्ती जिलों के गांवों का चयन करना है।
  • केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई योजनाओं को जोकि ग्राम वासियों के लिए बनाई गई है उनका योजनाओं का अभिसरण कार्यान्वयन करना।
  • इस योजना के तहत ऊपर दिए गए किसी की कार्यों में कारणवश आपूर्ति नहीं हो रहे हैं के लिए सरकार ने प्रत्येक गांव को 10 लाख की राशि मुहैया करवाई है।