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Private Universities News : निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर लगेगी रोक, सरकार ने तय किए नियम

Private Universities News : हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के निजी क्षेत्रों में चल रहे Private Universities के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। अब सभी 17 Private Universities स्टूडेंट्स से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। क्योंकि इनके शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए फीस ढांचे को अब तय कर दिया है। Private Universities अब स्टूडेंट्स से बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड नहीं वसूलेगी। इसके अलावा ट्यूशन फीस भी अब इंस्टॉलमेंट में ली जाएगी। सरकार के संयुक्त सचिव शिक्षा नवनीत कपूर की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गयी है।

ऐसे में इन नियमो के लागु होने के बाद राज्य में कोई भी Private Universities तय स्ट्रक्चर से अधिक फीस नहीं वसूल सकेगा। यदि कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने हॉस्टल फीस के लिए भी नए नियम तय किए हैं। अब विश्वविद्यालय प्रबंधन एक साथ स्टूडेंस्ट से हॉस्टल फीस नहीं वसूल सकेंगे। हॉस्टल में यदि स्टूडेंट् सिंगल कमरा लेता है तो उसकी फीस अलग होगी। यदि दो व तीन विद्यार्थी मिलकर कमरा साझा करते हैं तो उसकी फीस भी अलग-अलग होगी। साथ ही जारी किये आदेशों में हॉस्टल सुरक्षा के तौर पर ली जाने वाली फीस को बाद में वापस रिफंड करना होगा।

अब बिना सरकारी मंजूरी के शुरू नहीं कर पाएंगे नया कोर्स

इतना ही नहीं इन नियमों के तहत अब सरकार की मंजूरी के बिना Private Universities कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं कर सकता है । यदि किसी कोर्स के लिए सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है और फीस कमेटी ने उस कोर्स का फीस ढांचा तय

कर दिया है तो भी कोर्स वैलिड नहीं होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Private Universities को यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार ही शिक्षक की भर्ती करनी होगी। इसके अलावा प्रदेश में सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी Private Universities के विद्यार्थियों को अवगत करवाना होगा।

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लगातार पहुंच रही थीं शिकायतें

गौरतलब है की सरकार के पास लगातार प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस को लेकर की जा रही मनमानी को लेकर शिकायतें आ रही थी । जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हॉस्टल, इमारत सहित अन्य कई प्रकार के फंड वसूलने में की जा रही मनमानी के बारे में बताया गया था । ऐसे में सरकार की और से इन पर लगाम लगाने के लिए मंथन किया जा रहा था । इसके बाद राज्य के शिक्षा विभाग के साथ विचार विमर्श करने के बाद सरकार ने फीस स्ट्रक्चर को तय कर दिया है। ऐसे में अब सर्कार के इस निर्णय से अभिभावकों को भी खासी राहत मिलेगी।