बजट 2020-2021 : राजस्थान राज्य हेतु शिक्षा क्षेत्र सम्बंधित प्रावधान।
राजस्थान राज्य बजट 2020-2021 : शिक्षा सम्बंधित प्रावधान।
समावेशी बजट
कृषकों-पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों-युवाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसायटी आदि के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखकर एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है।
शिक्षा क्षेत्र हेतु प्राथमिकता
बजट प्राथमिकता – सात संकल्प।
पहला संकल्प – निरोगी राजस्थान
दूसरा संकल्प – संपन्न किसान
तीसरा संकल्प – महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण
चौथा संकल्प – सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान
पांचवा संकल्प – शिक्षा का परिधान
छठा संकल्प – पानी, बिजली व सड़कों का मान
सातवां संकल्प – कौशल व तकनीक प्रधान
पाँचवा संकल्प – शिक्षा का परिधान
पांचवा संकल्प-शिक्षा का परिधान
प्रदेश के अच्छे कल के लिए हमें विद्यार्थियों को बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना होगा। अच्छी शिक्षा आने वाली पीढियों के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार हो सकता है और ये ही हमारा 5 वां संकल्प है।
शिक्षाः
93. शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में हमने कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
94 प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से English Medium राजकीय विद्यालयों का प्रयोग काफी सफल रहा है। राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर English Medium विवेकानन्द मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अतः अब, शेष 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक English Medium महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
95. Right to Education के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से लेकर सीनियर हायर सैकंडरी तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में संभावित gap को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकंडरी विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।
96. प्रदेश के 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे, जिन पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
97. एक सकारात्मक पहल करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन No Bag Day रहेगा और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक-अध्यापक
(Parent-Teacher) मीटिंग के अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काऊट, जीवनमूल्य एवं नैतिक शिक्षा, बालसभायें तथा भाषा एवं कौशल विकास एवं निरोगी राजस्थान के सूत्रों से संबंधित क्रियायें संपादित करवायी जायेंगी, जिनमें अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा।
98. राज्य के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, छात्रावास, बैडमिंटन कोर्ट, स्वीमिंगपूल, ऑडिटोरियम आदि सुविधायें विकसित की जायेंगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है।
99. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए नये ‘कम्प्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।
100. राज्य के 204 ब्लॉक में अभी 319 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें 38 हजार 700 बालिकायें अध्ययनरत हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। प्रथम चरण में 22 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे, जिनमें से 12 विद्यालय तलवाड़ा,अधुना, गांगड़ तलाई एवं छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा, पाटोदी एवं शिव जिला बाड़मेर, गलियाकोट जिला डूंगरपुर, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, कुरावड़, लसाड़िया, झल्लारा एवं ऋषभदेव जिला उदयपुर के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में खोले जायेंगे। शेष 10 विद्यालय मण्डरायल जिला करौली, धनाउ जिला बाड़मेर, बिदासर जिला चूरू, बिजोलिया जिला भीलवाड़ा, नोहर एवं भादरा जिला हनुमानगढ़, सुल्तानपुर जिला कोटा, बांदीकुई जिला दौसा, खानपुर जिला झालावाड़ तथा आमेर जिला जयपुर में खोले जायेंगे।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षाः
101. महाविद्यालयों में पढ़ रहे युवाओं में कौशल विकास हेतु Skill Enhancement & Employable Training (SEET) कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा। इसमें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रति वर्ष 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
102. प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कन्टेन्ट बैंक की स्थापना की जायेगी, जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिये गये लेक्चर को रिकॉर्ड किया जायेगा एवं इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरंतर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवायी जाती रहेगी।
103. पिछले बजट में हमने राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु नीति बनाने की घोषणा की थी। यह नीति जारी की जा चुकी है। गत वर्ष घोषित महाविद्यालयों में आवश्यक स्टॉफ एवं भवन की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में प्राप्त मांगों पर जारी नीति अनुरूप कॉलेज खोलने का उचित निर्णय भविष्य में लिया जायेगा।
104. प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाईनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के प्रथम MBM Engineering College को upgrade करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है।
