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RESMA IN REET : राजस्थान सरकार ने REET पर लगाया RESMA, हड़ताल करने पर होगी गिरफ़्तारी

RESMA IN REET : राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा को देखते हुए अब रेस्मा कानून लगाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत रीट परीक्षा से जुड़े कर्मचारी एवं संस्थान हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने हड़ताल और कार्य बहिष्कार पर अब रोक लगा दी है। रीट परीक्षा पर राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगाया गया है। इस एक्ट के तहत रीट को अत्यावश्यक सेवा के दायरे में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गृह रक्षा विभाग रेस्मा RESMA IN REET लागू करने के आदेश जारी कर रहा है। इससे अब रीट से जुड़े संस्थानों में हड़ताल करने व कार्य बहिष्कार पर रोक लग जाएगी।

RESMA IN REET Latest News परीक्षा पूरी होने तक रहेगा लागू

RESMA IN REET 2021 " इसके तहत

रेस्मा रीट परीक्षा पूरी होने तक लागू रहेगा। इसके लागू होने के बाद रीट परीक्षा से जुड़े शिक्षक, विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व रीट के परीक्षा केंद्र वाले निजी स्कूल के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। हड़ताल करने वालों को पुलिस बिना वॉरंट के अरेस्ट कर सकती है।

RESMA IN REET : आपको बता दें कि राजस्थान में 26 सितम्बर से होने वाली रीट परीक्षा में प्रदेश के 25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजन सफल बनाने के लिए कलक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन परीक्षा के बीच हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने रेस्मा लागू करने का निर्णय लिया है।

क्या है RESMA IN REET कानून

RESMA IN REET Hindi News : राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1970 के प्रावधानों के अनुसार सरकार लोगों से जुड़ी सेवाओं को अतिआवश्यक सेवा घोषित करती है। सरकार किसी भी सेवा पर एक बार में अधिकतम 6 माह तक रेस्मा लागू कर सकती है। इसे 6 माह के बाद जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है।

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क्या है RESMA व इसके मुख्य प्रावधान

  • RESMA के लागू होने के बाद हड़ताल की घोषणा करना, काम पर नहीं जाना, दूसरों को भी काम पर नहीं जाने देना, हड़ताल के लिए उकसाने एवं हड़ताल करने वालों को पैसा देना गैर कानूनी माना जाता है।
  • कानून के तहत हड़ताल करने पर पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। हड़ताल में भाग लेने वालों को 6 माह तक की जेल का भी प्रावधान है।
  • हड़ताल करने के लिए उकसाने वालों को एक वर्ष की कैद और एक हजार के जुर्माने का प्रावधान है।
  • रेस्मा लागू होने के बाद हड़ताल करने वालों को पैसा देना, भोजन करवाना सहित किसी भी प्रकार की मदद करने वालों को एक वर्ष तक जेल और एक हजार रुपए जुर्माना हो सकता है।