अप्रैल 2018 की लेखा नियम पुस्तिका का सार। सभी राज्यकर्मियों एवम अन्य हेतु अत्यावश्यक जानकारी। (नवीनतम आदेशो, परिपत्रों पर आधारित)

Summary of the Accounting Manual of April 2018 (लेखा नियम पुस्तिका)

अप्रैल 2018 की लेखा नियम पुस्तिका का सार। सभी राज्यकर्मियों एवम अन्य हेतु अत्यावश्यक जानकारी। Important Information for Rajasthan Government Employees

1. आर.पी.एम.एफ की दरों में वृद्धि। पूर्व में न्यूनतम  210 को किया 219₹ व अधिकतम कटौती 695 को अब किया 725₹

2. अनुपयोगी सामान के निस्तारण के लिए नियमो में शिथिलन। वाहन व उनके पार्ट्स की नीलामी अब जिला स्तर पर, टाइपराइटर भी अन्य सामान के साथ नीलामी योग्य, नीलामी से प्राप्त राजस्व का 50 फीसदी तक अतिरिक्त बजट आवंटन आधुनिकरण, फर्नीचर, उपकरण हेतु देय, राजस्व/जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में एक एजेंडा "नाकारा सामग्री निस्तारण अभियान " होगा।

3. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2018 से 2 प्रतिशत की  वृद्धि। पेंशनरों की महंगाई राहत में 1 जनवरी 2018 से 2% की वृद्धि।

4. राजकीय सेवा में नियुक्ति की अधिकतम आयु 40 हेतु राज. सेवा नियम में संशोधन। (लेखा नियम पुस्तिका)

5. मेडिकल कॉलेज से सम्बंधित चिकित्सकों की सेवा निवृत्त आयु अब 65 वर्ष।

6. ई ग्राम के अंतर्गत ऑनलाइन/मैन्युअल ई चालान के माध्यम से जमा राजस्व के अंक मिलान हेतु नए निर्देश जारी।

7. बजट नियंत्रण अधिकारी आय-व्ययक अनुमान 2018-19 में अंकित राशि की सीमा तक अनुदानों का उपयोग कर सकेंगे। ऑनलाइन बजट आवंटन प्रक्रिया में कठिनाई आने पर वित्त विभाग में स्थापित सहायता डेस्क से सम्पर्क सम्भव।

8.  वर्ष 2017-18 के वास्तविक व्यय की सूचना एकीकृत वितीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश।

9. निर्माण विभाग की वित्तिय शक्तियों के परिशिष्ट XIII (SOP) में संशोधन।

10. CAG के 2016-17 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिनवाने एवम अनियमितताओं के लिए वांछित कार्यवाही हेतु निर्देश जारी।

11. LFAD के 2016-17 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिनवाने एवम अनियमितताओं के लिए वांछित कार्यवाही हेतु निर्देश जारी।

12. पैतृक सम्पति के विभाजन पत्र की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रेशन फीस घटाई जाएगी और अधिकतम 10 हजार के अध्यधीन रहते हुए सम्पत्ति के पृथक किये गए अंश के बाजार मूल्य पर 0.25 फीसदी रहेगी।

13. अचल सम्पति के हक त्याग दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी।

14. 30 वर्ष तक की लीज पर पंजीयन शुल्क स्टाम्प ड्यूटी का 20 प्रतिशत देय होगा। (लेखा नियम पुस्तिका)

15. राज्य में व्यापारियों के कल्याण व समस्याओं के निस्तारण हेतु व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।

16. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लिखत पर रजिस्ट्रीकरण फीस की दरों में कमी अब एक हजार रुपये प्रभारित की जाएगी।

17. 1 अप्रैल 2018 से कृषि, आवासीय एवम वाणिजियक भूमि की विद्यमान दरों को पुनरीक्षित

नही किया जाएगा।
18. 13 फरवरी 2018 से कृषि, आवासीय व वाणिज्यिक भूमि की वर्तमान डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत तक की कमी।

19. 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफ़ल वाले भूखण्डों के मूल्यांकन पर अतिरिक्त रियायत व ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक की कृषिभूमि का मूल्यांकन  आवासीय के स्थान पर कृषि भूमि की दर पर किया जाएगा।

20. कम्पनियों के पंजीयन की लिखित पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी न्यूनतम 5000 एवम अधिकतम 25 लाख लगेगी।

21. छोटे निवेशकों द्वारा शेयर विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपये।

22. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत दस्तावेजों के पंजीयन पर कमजोर आय वर्ग के लिए 1 प्रतिशत व अल्प आय वर्ग के लिए 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी।

23. मई 2018 तक स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवम शास्ति पर 100 % तक छुट।

24. दस्तावेजों के पंजीयन शुल्क में एक लाख रुपये की कमी। (लेखा नियम पुस्तिका)

25. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी से 7 फीसदी महंगाई भत्ता।

26. शिक्षण संस्थाओं में अति पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण।

27. स्थानांतरण में छूट। पूर्व आदेशो के अतिक्रमण में राज्य सरकार के समस्त विभागों, उपक्रमो, निगमो, बोर्डो व स्वायत्तशासी संस्थाओं में अग्रिम आदेश तक स्थानांतरण व पदस्थापन की छूट। 12 मार्च 2018

28. अनुपयोगी विश्रामकाल के एवज में 15 दिवस के अनुपात में उपार्जित अवकाश स्वीकृत।

29. ग्रामसेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम में परिवर्तित।

30. भु-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में राज. पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन। (लेखा नियम पुस्तिका)

31. 8 वर्षीय शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर भविष्य में शहरी जमाबन्दी जमा कराने के दायित्व से क्रेता मुक्त।

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