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TRAI NEWS : घर में लगवाएं इंटरनेट कनेक्शन, सरकार से पाएं पैसा !!

TRAI NEWS : स्मार्टफोन हो या कम्पयूटर दोनों पर इंटरनेट साइट विजिट करने के लिए डेटा कनेक्शन की जरूरत होती है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार पैसों के अभाव में महंगा नेट पैक खरीदना भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुनासिब नहीं होता है।

TRAI NEWS : ऐसे में यदि आप भी इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए परेशान हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ओर से अब ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड कनेक्शन लगवाने के लिए आर्थिक तौर पर अक्षम गरीबों को सब्सिडी दी जा सकती है। इसको लेकर प्राधिकरण की ओर से केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी गई है।

200 रूपए तक की मिल सकती है सब्सिडी

TRAI NEWS : प्राधिकरण की ओर से सरकार को भेजी सिफारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने व ब्राडबैंड को

प्रोत्साहित करने के लिए प्रति व्यक्ति 200 रूपए तक की सब्सिडी देने की सिफारिश की है। सिफारिश को यदि सरकार मंजूरी देती है तो जल्द ही आने वाले दिनों में सरकार ग्रामीण इलाकों में ब्राडबैंड कनेक्शन लगवाने पर गरीबों को सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी का यह पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाएगा।

कोरोना संकट में बढ़ा इंटरनेट का प्रचलन

TRAI NEWS : दूरसंचार नियामक आयोग (TRAI) ने अपनी सिफारिशों में कोरोना का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना संकट के चलते घर से ही काम करने का प्रचलन बढ़ा है। इसके अलावा स्कूल की पढ़ाई से लेकर अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए घर पर बैठे ही इंटरनेट के इस्तमोल से कार्य करने के चलते गांवों में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना बेहद जरूरी हो चला है। ऐसे में इंटरनेट स्पीड को न्यूनतम 512 केबीपीएस से बढ़ाकर दो एमबीपीएस करने की आवश्यकता है। TRAI NEWS ट्राई का मानना है

कि स्पीड में बढ़ोतरी के लिए ब्राडबैंड सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कम्पनियों की लागत को कम करना होगा। इसके लिए लाइसेंस फीस घटाने की जरूरत पड़ेगी।

TRAI NEWS On Internet : आठ प्रतिशत है लाइसेंस फीस

TRAI NEWS आपको बता दें कि वर्तमान में देश में ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कम्पनियों से कमाई का 8 प्रतिशत लाइसेंस फीस के तौर पर वसूल किया जाता है। प्राधिकरण की ओर से फिक्स लाइन ब्राडबैंड सेवाओं के डवलपमेंट के लिए इन कम्पनियों को लाइसेंस फीस में छूट देने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को आगामी 1 हजार दिनों में सभी गांवों को डिजिटल इंडिया के तहत ब्राडबैंड से जोड़ने की घोषणा की थी।

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तीन श्रेणियां बनाने का सुझाव

TRAI NEWS : प्राधिकरण की ओर से ब्राडबैंड सर्विस के लिए तीन कैटेगरी बनाने का सुझाव भी दिया गया है। इसके तहत अब डाउनलोड स्पीड की साधारण सर्विस 50 से 300 एमबी प्रति सैकेंड की डाउनलोड स्पीड की फास्ट सर्विस व 300 एमबी प्रति सैकेंड की सुपर फास्ट सर्विस शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत में वर्तमान में 512 एमबी प्रति सैकेंड की मिनिमम डाउनलोड

स्पीड को ब्राडबैंड कनेक्शन माना जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश में इंटरनेट यूज करने वालों में सबसे ज्यादा ऑनलाइन वीडियो देखते हैं।

TRAI NEWS : भारतनेट योजना

इस योजना की शुरूआत वर्ष 2014 में की गई थी। इसके तहत देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों के 6 लाख से अधिक गांवों को कम से कम 100 एमबी प्रति सैकेंड की स्पीड वाले ब्राडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके तहत वर्तमान में अब तक 1.56 लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की फ्लैगशिप योजना थी।